कानून र कानूनी शासन

मानव सभ्यताको विकास संगसंगै कानूनको अपरिहार्यता भएसंगै इतिहासको पृष्ठभूमिमा कानूनको आवश्यकता विकास हुदै आएको पाइन्छ । सामाजिक प्राणी मानिसलाई कुनै पनि राज्य तथा समाजमा कानूनी एवम् सामाजिक परिदृश्य को अनुभुति गराउने तत्व कानून हो । कानून मानिसलाई अनुशासन, मर्यादा, स्वावलम्बी एवम् न्यायोचित धारणाको विकास गर्ने साथै प्रजातान्त्रिक मानव सोचलाई संस्थागत गर्ने तत्वको रुपमा लिन सकिन्छ । परमपरागत मानव समुदाय र त्यस समुदायको संस्कार, मूल्य मान्यता, धर्म तथा शासकको दिव्योपदेश र आदेशको मान्यताका साथ कानूनको अभ्यास भएको पाइन्थे । वर्तमान आधुनिक युगमा जनताको सर्वोच्चता सहितको प्रजातान्त्रिक शासन, सार्वभौम जनताद्वारा राज्य तथा समाज सञ्चालनका निमित्त तर्जुमा गरिएको संहितालाई कानूनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कानूनी शासनको अवधारणागत विकास शासकीय सभ्यताको प्राचीनतम प्रारुप ग्रीकको आदर्श नगर राज्य प्रणाली बन्न पुगेको छ । अरस्तु र प्लेटोले आफ्ना कृतिहरु Politics र Statement and Law मार्फत कानूनी शासनको आवश्यकतालाई बोध गराएका छन् । सन् १२१५ जुन १५ मा कानूनी शासनको विकासमा (Milestone) बन्दै महा अधिकार पत्र म्याग्नाकार्टा ( Magna carta ) आयो । त्यस्तै, सन् १६८८ मा वेलायती सरकारले जारी गरेको ( No Taxation Without Representation ) ले कानूनलाई उच्च वर्चस्व दिलाएको थियो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, सन् १७८९ मा सम्पन्न फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले सशक्त रुपमा दिदै गएको थियो कानूनी शासनलाई । अझै भन्नु पर्दा कानूनी शासनको प्रमुख प्रतिपादक वेलायती कानूनविद A.V. Diecy जस्ले सन् १८८५ मा An Introduction to the Law of Constitution नामक पुस्तक बाट कानूनको शासनको पूर्ण व्याख्यात्मक रुप प्रष्ट गरिदिए । यदि यी तीन कुराको बोध गर्न सकेको खण्डमा ( कानूनको सर्वोच्चता, कानूनको अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानूनको परिणाम ) कानूनी शासन ( Rule of Law ) हुने अथवा कानूनद्वारा शासन ( Rule by Law ) को अनुभूति हुन्छ भनेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा कानूनको सर्वोच्चता र समानताका आधारमा कानूनको मुल्यांकन गर्न सकिन्छ ।मानव अधिकारका विषय, संविधानवादको मान्यता कति अनुभूत गर्न सकिन्छ, व्यवहारिक कति पालना तुल्य रहेको छ यि माध्यम बाट कानून र कानूनी शासनको अनुभव हुन्छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण विषय स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जसले कानून बनाउने देखि कानूनको पालना गर्ने सम्म कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई कानूनमा पहुँच योग्य तुल्याउने तथा समानता दर्शाउने गर्दछ । तर, नेपालको कानून दैव जानुन भने झै नेपालको न्यायपालिकाले जान्न सकेको छैन कि, तिन लाई पालना योग्य छैन् । कतिपय अनैतिक, अव्यवहारिक, अमर्यादित कार्य गर्दा पनि न्यायपालिका आँखामा कालो पट्टी मात्रै लगाएर उभिएको छ । कसैलाई यहि कानून पालना योग्य छ कसैले भने पालना नगर्दा पनि हुने नेपाली सन्दर्भमा छ ।

नेपालमा कानून तथा कानूनी शासनको विकासक्रम :-
नेपाल र नेपाली सभ्यताको विकास संगै, नेपालको इतिहासमा किरात कालमा मुन्धुम , राजा जयस्थिति मल्लको मानव न्याय शास्त्र तथा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश जस्ता मान्यता कानूनको एतिहासिक पृष्ठभुमि पाइन्छ ।
वि. सं. १९१० पुस ७ को मुलुकी ऐन जुन नेपालको औपचारिक तथा कार्यन्वयन भएको पहिलो कानून थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ लागु नभएता पनि संवैधानिक विकासको पहिलो आधार निर्माण भयो । तर, २००७ साल पूर्व Rule of Law नभई Rule by Law को व्यवहारिक रुपमा पाइन्थ्यो ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, यो संविधान लागु हुदै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उदय र संवैधानिक आधारमा राज्य सञ्चालन हुन थाल्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, मूल कानूनको रुपमा लागु भयो । २००७ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा कानूनको राम्रो अभ्यास भएको थियो । तर, २०१७ पुस १ को ‘कू’ ले निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था एवम् कानून र कानूनी शासन निष्कृय तथा कुठाराघात गर्दै नेपालको संविधान, २०१९ जारी भयो । २०१७ देखि २०४७ साल सम्म कानून र कानूनी शासन निष्कृय नै थियो ।
यद्यपि, नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ जसले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना तथा कानूनी राज्यको अवधारणागत विकासमा जोड दिदै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, कानूनी राज्यको अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिविम्ब खडा तथा नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई वृहत् विकास र परिचालित गर्ने प्रतिबद्धता सहित जारी भयो ।

अन्ततः यति राम्रो कानूनी इतिहास र पृष्ठभूमि रहेको नेपालमा वर्तमान अवस्थामा पनि सोहि इतिहासको फलस्वरूप कानून र कानूनी शासनको उच्च वर्चस्व अक्षरांश पाइन्छ । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन तथा यसको पालनाका निमित्त कुनै पनि वर्गिकरण र भेदभाव नगरी सबैलाई मान्य आवश्यक छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, आमसंचार जगत एवम् नागरिक आफैं पनि कानून र कानूनी शासन / राज्यको निमित्त सबै सचेत एवम् न्यायोचित हुदै आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण पालना योग्य हुन जरुरी छ ।