दमौली : २८ औं विश्व आदिवासी दिवस मंगलबार (अगस्त ९) मनाइँदैछ । तर ,दमौलीका सडकमा अढाई दशकअघि जस्तो परम्परागत पहिरन र गरगहना पहिरिएका आदिवासी जनजातिका जुलुसमा युवा वर्गमा खासै देखिएको छैन ।
दोस्रो, नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनजातिका माग, मुद्दा ‘पूरा भएको’ जस्तो स्थिति छ । आदिवासी दिवसलाई लिएर किन घट्यो त युवा वर्गमा उत्साह ? जनजाति अगुवाहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वले व्यक्तिगत लाभका निम्ति राजनीतिक दलप्रति समर्पित भएकै परिणामस्वरुप आदिवासी दिवसप्रति चासो र उत्साह घटेको ठान्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो ।
कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो, जुन २८ औं वर्ष पुगेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिक हक अधिकारका निम्ति संगठित हुने, मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार दिएपछि जातीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम सुरु भयो । तिनै जातीय संस्थाहरू एकीकृत पहलमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । पछि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्यो । सोही ऐनअनुसार ५९ थरी आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत भएका छन् ।
महासंघले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेलगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जनजाति महासंघको भूमिका उत्तिकै सशक्त थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?