सर्वोच्चको आदेशमा बालेनको असन्तुष्टि

काठमाडौं : नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएर सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले  दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले व्यंग्यात्मक रूपमा नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टाभित्र संरचना हटाउन दिएको अल्टिमेटमविरुद्ध नर्भिकले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल अस्पतालले बनाएका संरचना नहटाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।गएको सोमबार महानगरले टहरा भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहितको टोली टहरा भत्काउन पनि पुगेको थियो । तर, अस्पताल र महानगरबीच भएको छलफलपछि समिति गठन गरेर समय तोकिने सहमति भएको थियो ।

महानगरलाई विपक्षी बनाउँदै अस्पतालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?