आयल निगमको १० बुँदे प्रस्ताव, निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणााली लागू गर्नुपर्ने

काठमाडौँ : नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत कम गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभिन्न १० बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ । इन्धनको खपत बढ्दा निगमको नोक्सानी समेत चुलिने भएपछि यस्तो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।

यद्यपी सो प्रस्तावलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा मात्रै लागू हुनेछ । हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई २२ अर्ब ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने निगमको दायित्व छ । निगमको प्रस्तावमा निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणााली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधन र अत्यावश्यक सवारी साधनमा भने यो व्यवस्था लागू नगर्न प्रस्ताव छ । त्यस्तै पम्पहरुले तेल वितरण गर्दा कोटा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मोटरसाइकललाई एक पटकमा ५ लिटर र कार जिपलाई २० लिटरसम्म मात्रै तेल वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन लगायत अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव निगमको छ ।