प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन भनेका छन्।
‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीन वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
भेलामा प्रदेश १ का मन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका भरत साह, बागमतीका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकीका डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदूर पश्चिमका डा. रणबहादुर रावल सहभागी भएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?