काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण,खण्डिकरण नियन्त्रण चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य बस्तुको सुरक्षाको प्रत्याभूति,दिगो पुर्बधार बिकास,व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगाएतका उद्वेश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको छ।
संसादबाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारको भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको नियमावली अन्तर्गत उक्त नीति,ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको बर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यन्वयनगर्ने अधिकार दिएको छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यन्वयन ढिलो भइरहंदा जनताले सेवाबाट बन्चित हुनुपरेको गुनासो आईरहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?