काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ ।
आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाई नीतिको कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको जनाएका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?