काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना नलिन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भनिएका मेयर शाहबाट तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्चले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सार्वेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न र लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आयोगको भदौ ३१ गतको बैठकल समयमै खर्च विवरण पेस नगर्ने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई न्यूनतम १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजार सम्म जरिवाना तोकेको थियो। उक्त जरिवाना फागुन अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने भनिएको थियो। बालेनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरकापालिकाका मेयर शाह सर्वोच्च पुगेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?