जनयुद्ध दिवसविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदाललते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट दरपिठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त रिट दर्ता नहुने भन्दै दरपिठ गरेका हुन्।

कल्याण बुढाथोकीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको रिटलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो।

‘सरकारको निर्णय एवं काम कारबाही संविधान एवं प्रचलित कानुन विपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यसविरुद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने, भन्न मिलेन भन्ने नजिर त अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ,  ‘पीडित र पीडकलाई विधिशास्त्रीय अवधारणा विपरीत समान व्यवहार गरिनु पनि न्यायोचित नहुने, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरु आफू उपर भएको अन्यायविरुद्धको उपचार पाउने हकदार हुन्।’

आफ्नैविरुद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पार्न नमिल्ने भन्दै सुमन अधिकारीसमेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको रिट नजिर कायम भएको आदेशमा भनिएको छ।

‘रिट निवेदकले उक्त फैसला प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विपक्षीहरुका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षीहरुले जनयुद्ध दिवस निरन्तर सरकारी स्तरमै मनाउने र अगामी वार्षिक क्यालेन्डरमा (२०८० सालको भित्ते पात्रो)समेत जनयुद्ध दिवस शब्दावली राखी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयहरु र त्यसमा प्रयुक्त जनयुद्ध शब्द नै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।

यस्तै आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘सरकारले जनयुद्ध दिवस फागुन १, २०७९ मा दिएको सार्वजनिक बिदा नै अमान्य थियो र छ। यसर्थ आगामी jर्षदेखि जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने र २०८० सालको क्यालेन्डरमै जनयुद्ध दिवसलाई सार्वजनिक दिवसलाई अंकित गर्दै नेपालको संविधानद्धारा अस्वीकृत शब्दका नाममा दिइने अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैर कानुनी तथा गैर संवैधानिक कार्य नगर्नू/नगराउनु भनि आदेश माग गरिएको थियो।’

निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको नीतिगत विषय हो भन्ने देखिएको दरपिठ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।  यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव नदेखिने भएको भन्दै रिटलाई दरपिठ गरिएको छ।

‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,  ‘सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन, बदर गरिपाउँ भनि निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुनसक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’