मुलुकको आर्थिक नीति वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्छ । वित्तीय नीति बजेटमार्फत मुखरित भइरहेको हुन्छ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले वित्तीय नीति सार्वजनिक भइसकेपछि सार्वजनिक गर्छ । मौद्रिक नीति मुद्राको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वार्षिक रूपमा केन्द्रीय राष्ट्र बैंकले ल्याउने गर्छ ।
सन् १९३६ माकिन्सको क्रान्तिपश्चात् आएको नयाँ अर्थशास्त्रसँगसँगै मौद्रिक नीति झन्डै मृतप्रायः भयो भने सन् १९५६ मा अर्थशास्त्री फ्रिडम्यानलगायत उनका सहकर्मीहरूले मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिँदै पुनः जीवित गराए । उनीहरूले ‘मनि डज म्याटर’ भन्ने सिद्ध गरे र ‘ओन्ली मनी म्याटर’ भन्ने तर्क अघि सारे । मौद्रिक नीतिको वर्तमान स्वरूप सन् १९२० को दशकमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा मौद्रिक नीतिलाई विशेष स्थान दिएका थिए । मौद्रिक नीति देशको केन्द्रीय बंैकबाट जारी हुन्छ । वित्तीय नीति जारी भएपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । यो तुलनात्मक रूपले वित्तीय नीतिभन्दा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा तथा बैङ्किङ क्षेत्रलाई विशेष समेट्ने गर्छ एवं मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई विशेष महत्व दिन्छ । देशमा मुद्रा तथा साखको परिमाण नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस नीतिले वस्तुको मूल्य र बाह्यक्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विभिन्न क्षेत्रगत ब्याजदरमा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण, उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तारजस्ता क्षेत्रमा फरक–फरक ब्याजदर कायम गरेको छ ।
देशको वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र शोधनान्तर बचतमा दबाब परिरहेको परिस्थितिमा सार्वजनिक नीतिका कार्यदिशाहरूले वास्तविकतालाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छन् भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति निर्देशित हुनुपर्छ र हुने क्रममा अघि बढेको पाउन सकिन्छ । मुलुकमा आन्तरिक क्षेत्रभन्दा पनि बाह्यक्षेत्रको दबाब निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आयातका साथै अन्य विषयमा खासै चासो नदिए पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
नीतिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी विभिन्न नीतिगत दरहरू निर्धारण गरेको छ । यसले वस्तुको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नीतिले मुद्राको आपूर्तिलाई आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुने गरी सन्तुलित गर्ने, यसका लागि ब्याजदर, बजार मूल्य, नीतिगत दरहरू र मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू वित्तीय विषयको व्यवस्थापन सन्तुलन र बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभावका बारेमा स्पष्ट देखिन्छन् । यो नीति असामान्य आर्थिक धरातलीय अवस्थामा आएकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्याहरू निराकरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता
१. मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने
२. ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहित गर्ने
३. उच्छृंखल गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसुर ऐनमा संशोधन गर्ने
४.पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड
५. घरजग्गा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत
६. २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा १०० प्रतिशत मात्र जोखिमभार
७. ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घट्ने
८. विदेश जाँदा अमेरिकी डलर २५०० सम्म साट्न पाइन
९.७ महिनालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने
१०. प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने
११. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने
१२.राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचानमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने
१३.लघुवित्तालाई मर्जरमा प्रोत्साहन
१४. विद्युतीय मद्रा जारी गर्न काम अघि बढाइन
नेपालमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू
कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्छ । आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्छ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई मात्रलक्ष्यका रूपमा लिएको पाइन्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूमा विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, प्रतिकूल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, तरलता व्यवस्थापन इत्यादि रहेका छन् । मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिमाणात्मक उपकरणहरू र गुणात्मक उपकरणहरू प्रयोग गर्छ । परिमाणात्मक उपकरणहरू बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र खुल्लाबजार प्रक्रिया हुन् भने गुणात्मक उपकरणहरूमा कर्जा सीमा निर्धारण, उपभोक्ता साख नियमन, नैतिक दबाब, प्रत्यक्ष कारबाही र क्रेडिट रासनिङ पर्छन् ।
नेपालको मौद्रिक नीतिका प्रमुख चुनौतीहरू
मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्र जति विकसित हुँदैछ यसका चुनौतीहरू पनि त्यति नै बढ्दैछन् । मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने, भुक्तान सन्तलनलाई अनुकूल बनाउने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, कमजोर संस्थागत कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानी नियन्त्रण गर्ने, सरकारको बजेटमा उल्लेख गरेबमोजिमको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी विनिमय दर प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा कर्जा विस्तार गर्ने, मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाई वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पु–याउने, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, अपराधहरू नियन्त्रण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता चुनौतहरू नै मौद्रिक नीतिका वर्तमान चुनौतीहरू हुन् ।
अन्त्यमा विश्वको आर्थिक परिवेश र नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर आफूले ल्याएको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन् । बजेटले तय गरेकोआर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्र चलायमान र वित्तीय कारोबार गतिशील बनाउनुपर्छ । मौद्रिक नीति केवल सहयोगी औजार मात्रै हो । बजेटको सफल कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो । घाम लाग्दा छाता दिने र पानी पर्दा छाता माग्ने सनातन मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नु पर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?