
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई फागुन ९ गते छलफलमा बोलाई त्यतिन्जेलसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?