
काठमाडौं : तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन छाडेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तपछि एसएलएफ सुविधा लिएका छैनन् ।
बैंकमा तरलता बढ्दै गएको र एसएलएफमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अहिले यो सुविधा लिन नपरेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकानुसार मसान्तपछि बैंकहरूले एसएलएफ सुविधा कम लिन थालेको देखिन्छ । असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको एसएलएफ लिएका थिए ।
बैंकमा तरलता अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंकले आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन समयका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा प्रदान गर्ने सुविधालाई स्थायी तरलता सुविधा भनिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिएका थिए ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हटेको छ । जसले गर्दा अन्तरबैंकको ब्याजदर समेत ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ४.१० प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तरबैंक कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी तरलतामा सुधार भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घट्दै गएको बताउँछन् ।
“तरलता सुधार हुने क्रममा देखिएको छ,” केसीले बाह्रखरीसित भने, “केही समयपछि कर्जामा समेत यसको असर देखिन्छ ।”
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा तरलतामा सुधार हुँदै गएको र कर्जाको ब्याजदर समेत घट्ने बताएका थिए ।
सरकारले तरलतामा देखिएको सुधारको फाइदा उठाइसकेको छ । एक महिनाअघि आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अहिले यो घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २८ दिनको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ५.९० प्रतिशतमा झरेको छ । यसको ब्याजदर एक महिनाअघि ८ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।
यस्तै, ९१ दिनको टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ९.६३ प्रतिशतमा आएको छ । १८२ दिनको टे«जरी बिल्सको ब्याजदर १०.२४ प्रतिशत छ । ३६४ दिनको टे«जरी बिल्सको ब्याजदर १०.०९ प्रतिशत कायम छ । यसको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि गएको थियो ।
सरकारले एक वर्षभन्दा कम समयका लागि उठाउने आन्तरिक ऋणलाई ट्रेजरी बिल्स भनिन्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घट्दा सरकारलाई फाइदा भएको छ । सरकारको ऋण उठाउने लागत घट्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले माघमा रिभर्स रिपो (तरलता बढी भएको बेला झिक्ने उपकरण) जारी गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । तेस्रो त्रैमासमा मात्र ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनेछ ।
तरलतासँगै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ऋण दिने रकम समेत सहज बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६.८३ प्रतिशत रहेको छ । यसले अहिले बैंकसँग रहेको निक्षेपको आधारमा दुई खर्ब ऋण दिन सक्ने क्षमता देखिएको छ । दुई खर्ब ऋण दिने क्षमता भए पनि बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भने भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?