पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जनतामा रहेको निराशा र असन्तुष्टीलाई प्रयोग गरेर संविधानमाथि प्रहार गर्ने विरुद्ध मिलेर लड्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनतामा रहेको निराशा र असन्तुष्टीलाई देखाएर जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बता‘जनतामा देखिएका निराशा र असन्तुष्टीलाई प्रयोग गरेर यो संविधान माथि प्रहार गर्ने चेष्टा पनि यदाकदा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई उल्टाएर अहिले प्राप्त जनताको अधिकारलाई खोस्ने यो वा त्यो कुनाबाट प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज सहित समुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने कुरामा विश्वास राखेको छु।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व भएको बताए। त्यसप्रति गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले संविधानको मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको दिशामा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्ने संकल्प गरेका छौं।’
उनले यस अवधिमा गण्डकी सरकारले प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको उनले दाबी समेत गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहु आयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकार आम नागरिक सामु देख्न, छुन र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको दाबी गरे। संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भएपनि यस अवधिमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था, मानव संसाधनको आपूर्ति एवं क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धीहरु तथा सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासले यस्तो अवस्था निर्माण भएको उनको भनाई थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारलाई अब्बल बनाउने क्रममा ६३ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली बनाएको उल्लेख गरे। त्यस्तै थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार भएको र त्यसमध्ये ३ वटा निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?