काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिकताका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित कमिटीलाई अध्यावधिकका लागि परेको निवेदनमाथि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदै पत्राचार गरेको छ ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय समिति अध्यावधिकका लागि माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्षमा उनको विषयमा आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि आयोगले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेसहित पाँचवटा प्रश्न उठाएको हो ।
आयोगले चौधरीलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । “तपाईं रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होइन आधार र कारण के हुन् ?,” आयोगले सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ ।
आयोगले कर्तव्यज्यान समेतको कसूरमा ठहरिई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएको हो वा होइन ? भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । कर्तव्य समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ वा पर्दैन ? त्यसका कारण के छन् ? जवाफ दिन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजायमा संविधानको धारा २७६ राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको हो वा होइन ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?