भूमि आयोग विघटनमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भूमि आयोग गठनमा रोक लगाएको हो।

आयोग खारेजीमा परेपछि आयोगका सदस्य गोवर्धन ओलीसहित १७ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्नुको कारण पेश गर्न पनि भनेको थियो।