काठमाडौं : आन्दोलन तथा जुलुसका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा हानि पुर्याए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार कार्यविधि जारी गर्दै क्षतिको बिगो भराउने बताएको हो ।
क्षतिको उजुरी प्राप्त भएपछि आन्दोलन तथा जुलुसमा क्षति पुर्याउने पक्षको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरणको अवसर दिइने छ ।
स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए वा जवाफ चित्त नबुझे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिगो भराउने छ ।
क्षति भएको उजुरी प्राप्त भएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा क्षति मूल्याङ्कन समिति बन्ने छ । समितिमा थप पाँच जना सदस्य हुनेछन् ।
समितिले बुझाएको मूल्याङ्कनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षति पुर्याउने पक्षबाट बिगो असुलउपर गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?