काठमाडौं : शर्तसहित प्रतिबन्ध हटाउने नेपाल सरकारको निर्णयपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् ।उनीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका शर्तहरुबारे छलफल गरेका छन् । टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका ३ जना प्रतिनिधिहरुले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पत्र तुरुन्तै दिन सकिने बताएका मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार टिकटकले सरकारले राखेका शर्तबाहेक अन्य विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सघाउन सक्ने बताएका छन् । सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले वि.सं. २०८० कार्तिक २७ गते टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । टिकटक नेपालमा दर्ता हुनु पर्ने, ‘ प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नु पर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्ने शर्त सरकारले राखेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफलमा टिकटकले यी शर्त स्वीकारेको बताए । १/२ दिन भित्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टिकटकको प्रतिवद्धता पत्र दर्ता गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ । ‘मन्त्री र सचिवज्यूसँग टिकटकले सरकारलाई अन्य क्षेत्रमा पनि सघाउने गरी गरेका प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर पत्र बुझ्छौँ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘उनीहरु सरकारले राखेका शर्तलाई सहजै स्वीकार्न तयार रहेमा टिकटक खोल्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ ।’ टिकटकले नेपाल सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने समय तालिका नै दिने तयारी गरेको छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘ कन्टेन्ट ’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘ फिल्टरेसन ’ र ‘ मोडरेसन ’ गर्नु पर्छ भनेका छौँ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने,‘यी सबै सर्तहरु पूरा गर्ने सर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौं युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौं राजस्व प्राप्त हुने गुरुङले बताए ।
करिब ९ महिनाको टिककटक प्रतिबन्धबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ आय गुमाएको दाबी समेत सञ्चारमन्त्री गुरुङको छ । वि.सं. २०८० कार्तिक २७ गते प्रतिबन्ध लगाएकै बेलादेखि टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक – पटक निवेदन दिएको थियो । चीन सरकारले पनि सरकारमाथि प्रतिबन्ध खोल्न दबाब बढाएको थियो ।
कांग्रेस – एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन छलफल शुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सशर्त प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेपनि टिकटकसँग शर्तहरुबारे छलफल भएर सहमति नभएकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको छैन । मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएपछि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छ । सरकारले निर्णय गरेलगत्तै मोफसलका साना शहरहरु र ग्रामीण भेगमा सेवा दिने कम्पनीले टिकटक चल्न दिइसकेका छन् , तर काठमाडौं, पोखरा लगायतका मुख्य शहरहरुका कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा टिकटक प्रतिबन्ध नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?