पोखरा : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन शनिवारै फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।
राप्रपाले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको थियो ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार धरापमा परेको छ । अधिकारी ३३ जना सांसदको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा ३१ सांसदको समर्थन उनले पाएका थिए । तर अधिकारी नेतृत्व सरकार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै धराप परेको छ । विश्वासको मत लिने बेला अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । समानुपातिकतर्फ २ सिट जितेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको छ । अझ एमालेको अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाको समर्थन फिर्ताको औपचारिकतापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारबाहिरै बसेर उसले फेरि विश्वासको मत दिए पनि अर्को मुख्य घटक माओवादी निर्णायक हुन्छ । उसको समर्थन र मत बिना अधिकारी सरकारले बहुमत पाउन कठिन हुन्छ ।गरेसँगै अधिकारी सरकार झनै धरापमा छ ।
नेपाल प्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?