
दमौली : संयुक्त कृषक संघर्ष समिति तनहुँले तत्काल स्वदेशी कृषि वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गरी बजारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
समितिले बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा संघर्ष समिति तनहुँका संयोजक मित्र दुराले उत्पादनको समुचित बजार र मूल्य नपाउँदा किसान ऋणमा डुब्दै जाने र विचौलिया तथा व्यापारी मोटाउने अवस्था रहेको बताउँदै खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयनमार्फत कृषि पेशालाई मर्यादित, आय र रोजगारीमूलक बनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कृषि उत्पादनले संरक्षण नपाउँदा एकातिर कृषि पेशाप्रतिको विकर्षण बढ्दो छ भने अर्कोतिर व्यावसायिक किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाएको अवस्था छ।’
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई आवश्यक मल, बीउबिजन आदि समयमै उपलब्ध गराउनु र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको संयोजक दुराको भनाइ थियो।
नेपाली किसानको आन्दोलनबाट स्थापित खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार भनेको किसानको समृद्धि र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणसँग जोडिएको बताउँदै किसानले आफ्ना उपज सडकमा फ्याँकेर गरेको आन्दोलनबाट सरकार गम्भीर भएर उनीहरूलाई तत्काल बाह्य बजारबाट सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघर्ष समितिले मल, बीउ, सिँचाइलगायत समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
मागहरु :
१.उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था लागु गर ।
२.सरकार मार्फत सिधै कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर ।
३. कृषि उत्पादन सरकारद्वारा सोझै खरिदको ग्यारेन्टी गर ।
४. कृषकलाई फँसाउने धोकेबाज बैंक क्षतिपूर्ती दे ।
५. किसानलाई कालो सूचीमा पुऱ्याउने बैंकलाई पनि कालोसूचीमा राख ।
६.अमानवीय बैंकिङ्ग आत बन्द गर ।
७. कृषकलाई सुकुम्वासी बनाउन पाइदैन
८.कृषकलाई कालोसूचीमा राख्न पाइदैन ।
९.पर्दा पछाडिका बैकिट लिलामी गिरोहको सम्पत्तीको आयश्रोत छानवीन गर ।
१०.विदेशी विषादीयुक्त तरकारी, फलफुल तथा पशुपंक्षी आयात बन्द गर ।
११.आश्वासनमा फँसाएर लादिएको कृषि कर्जा- मिनाहा गर ।
१२. परियोजना धितोमा ०% व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर
१३.कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त – कारवाही गर ।
१४. दावी भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर ।
१५. लघुवित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर ।
१६. किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर ।
१७. राष्ट्रव्यापी किसान विद्रोहलाई सम्बोधन गर ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?